ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਲੱਖ ਜੱਟ ਸਿੱਖ/ਜਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਟਾਂ/ਸਿੱਖ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ।ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ/ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਜਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿਹੁੰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੁਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹਿਲੇ ’ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ‘ਬਾਦਲਾਂ’ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਤਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਜੱਟਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ਿਕਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਈ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ/ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਛੇਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 79 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 19998 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ। ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਵੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ?
