ਕਿਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ?

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਦਮ ਹੋਣ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਠਐਕਸ਼ਨਠ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨਾ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਲ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਜੋ 2013-14 ਵਿਚ 74,429 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਕੇ 2018-19 ਵਿਚ 1,14,915 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਤੀ ਪਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤੋਦਯਾ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ। ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ (ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਰੂਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ) ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰੰਭ 21 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 300 ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰਕ ਵਿਤ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ, ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂਠ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਹਰਿਆਲੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਠਸਕੂਲਠ ਬਣਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤੋਦਯਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022 ਤਕ 5000 ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿਚ 50,000 ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ, ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਯਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੂਲ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਯਾ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੋਸ਼ਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੋਸ਼ਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਅਧੀਨਿਯਮ(ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰੀਵਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘਟੋ-ਘਟ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪਧਰ 50 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਸਤਨ ਮਾਨਵ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 29.99 ਦਿਨ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਿਧਿਆਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਆਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਖ-ਵਖ ਪਧਰਾਂ ਤੇ 1704 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ 10 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਧਿੳਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਾਮ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੈ 2014 ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਬਪਖੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਮਿਤ ਬੋਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫਾਰ ਵੈਟਰ ਆਊਟਕਮਜ ਇਨ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।