ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਮੁਹੱਈਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ.ਏ.) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।