ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ । ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ।ਅਚਨਚੇਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਬਿਪਤਾਮਈ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਇਸ ਬਿਪਤਾਮਈ ਸਥਿਤੀ ਚੋ ਉਤੋੜਿਤੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਨੇ ਲਏ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀ । ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋ ਫੋਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਦਰਤ ਕਰਕੇ ਮੁਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਭਰੀ ਜਨਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਚ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਉਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਠਕਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਕੇ ਕਰਨ, ਡੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਤ ਸਤਾ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਕਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵਟ ਲਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਪ ਕੇ ਵੋਟ ਗੌਂਅ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪਾਂ ਚ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਅਮਲ ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਤੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਬ ਕੇ ਬੈਠਗੀ।
ਚਹੁੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਰਾਮਿਕ ਸਹੁੰ ਚੁਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਚ ਨਸ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਹ ਫ਼ਟਾਫਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਓ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੌੜ ਲਗ ਗਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਚ ਲਗ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਗਾਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਾਣਭਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਤੋਂ ਸ਼ਿਤਮ ਇਹ ਵੀ ਕਿ 2400 ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦੇ ਭਾਰ ਮਗਰੋਂ 1500 ਰੁਪੈ. ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਸਟ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਡਰਗਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀ ਉਚਤਤਾ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਚੀ ਹੌੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟਾਂ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਉਝ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਜੇਟਿਵ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਫੀਸ ਭਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਜੋ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਠਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚ 4.20 ਲਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੇ 63 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਜੇ ਵਰਲਡ ਐਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਵਾਡਾ) ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਡਾ) ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 10 ਡਰਗਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਡਰਗਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੀ ਇਕ ਕਿਟ 5700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਰਚ 63 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2394 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪੁਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏ/ਵਧਾਏ ਏਡੀ ਵਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵਿਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਟੇਡੀ ਖ਼ੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁਸੇ ਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੁਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤਤੰਤਰ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਤੇ ਉਚ ਮਿਆਰੀ ਵਿਵਸਥਈ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਥਲੋਜਿਸਟ ਐਮ ਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਇਹ ਆਸਾਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਸ਼ਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਚ ਮਨ-ਮੁਆਫ਼ਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ (ਵਾਂਡਾ/ਨਾਂਡਾ ਪੈਟਰਨ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਾਥਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਠਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੁਆਨਿੰਗ ਵੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਭਵਿਖ ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਗੀ ਹੈ । ਇਥੋ ਹੀ ਇਸ ਮੁਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਨਸ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਰੋਕਣ ਚ ਵਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਚ ਨੌਜੁਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਾਹਸ਼ਸੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਧਰ ਤੇ ਉਪਲਬਥ ਹੋਣ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਡਾ ਸੋਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਕੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਣ ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਧੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਦਰੋਧਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚ।
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਪਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਚ ਵਾਧਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਖੇਡਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਖੇਡ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚਿਰੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊਂ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਛਡਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚ ਵਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਓ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਢਾ ਪੈ ਚੁਕਿਆ ਮੁਦਾ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮੁਖਾਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।