ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਉੁਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਅੰਗਹੀਣ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਚੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬੈਕਲਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾ (ਮੈਗਸੀਪਾ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਐਬਲਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਗਹੀਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਖੇਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੈਂਪ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਰਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।