ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ 31 ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ : ਸਦਰਪੁਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ)- ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁੱਧ-ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਇੰਨੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉ¤ਤੇ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ-ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁੱਧਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉ¤ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉ¤ਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਕਫੈ¤ਡ ਕੋਲਸਾਢੇਬਾਰਾਂਹਜ਼ਾਰਮੀਟ੍ਰਿਕਟਨ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਉ¤ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤਦੀਸਰਕਾਰਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਉ¤ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ-ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 3 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਿੱਲੋ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ ਬੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ-ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੁੱਧ-ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।