ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ
ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
