ਊਸ਼ਾ/ਪੰਕਜ
ਪੀ ਆਈ ਬੀ ਜ¦ਧਰ
ਵੋਟਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਸੀਦ ਯਾਨਿ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰਾਇਲ (ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ) ਮਤ ਪੱਤਰ ਰਹਿਤ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਤ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਵਜੋ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਉਪਕਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਦੋ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਸੀਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਰਸੀਦ ਉੱਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਗਿਣਤੀ , ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਦਾਤਾ ਬਿਓਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਸੀਦ ਇਕ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਵੀ ਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਘਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਸੀਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਤਦਾਤਾ ਦੀ ਅਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਈ ਵੀ ਐਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਸਰਵਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ , ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ , ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਿਰੂਅਨੰਤਪੁਰਮ , ਦਿੱਲੀ , ਜੈਸਲਮੇਰ , ਚਿਰਾਪੁੰਜੀ ਅਤੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈ ਵੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਸੀਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਤਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 596 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 186 ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 543 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਵੀ ਵੀ ਟੀ ਏ ਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ , ਪਰ ਘਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ।
