ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.)-ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਪਛਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ



