ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇਸਮਾਇਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਸਨ, ਤਦ ਮੈਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਵਿਕਾਂਗਾ, ਨਾ ਝੁਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਰੁੱਕਾਂਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨ ੇਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕਾ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਵਿਚ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਪੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਿਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 40 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 54 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1999 ਤੋਂ 2004 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ-ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 1999 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 630 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ-ਇਨੈਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 770 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1999 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ । ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ, ਅਪਾਹਿਜ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਹਾਣਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਜਨਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ 20,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਕਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਕਰਜਾ ਘੱਟਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਖਟਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ.ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
