ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ 15 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਐਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ।
