ਮੋਹਾਲੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1600 ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲੇਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਵ ਕਰਦੀ 14 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੈਕ) ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 1600 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਐਮਐਸ) ਦੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਾਲੇਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਐਨਪੀਏ ਖਾਤੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕਾਲੇਜਿਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲੇਜਿਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਵ ਨਾਲ ਜੂਝਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਧੇ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਕਾਲੇਜਿਸ ਐਨਪੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲੇਜਿਸ ਜਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਯ ਰਾਸ਼ੀ ਐਨਪੀਏ ਘੌਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਲੇਜਿਸ/ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਕਾਲੇਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਪੀਐਮਐਸ ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋ 1600 ਕਰੌੜ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕਾਲੇਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਐਨਪੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਭ ਤਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੀ.ਐੱਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਧਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨੇਂਸਰਾਂ ਤੋ ਭਾਰੀ ਬਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਚਰਣ ਤੋ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੈਕ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੇਖਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੀਐਮਐਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਕ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ 1600 ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਵ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।