95.26 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਮਈ- ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਂਗਲ ਦੀ ਛਾਪ ਜਾਂ ਅਖਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਈ.ਪੀ.ਓ. ਮਸ਼ੀਨ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ) ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 16,000 ਡਿਪੂ ਅਤੇ 1400 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 10-12 ਡਿਪੂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 3526775 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1.37 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ 98.24 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 95.26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਈਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਾਈ (ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ.) ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।



