ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਈ- ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਬੋਪੱਈਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀ-ਐਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੁਭਾਈ ਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਯੇਦੀਯੁਰਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਦਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰਪਾ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦਸ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰਥ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਧਾਇਕ ਹਨ।



