ਜ¦ਧਰ 22 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.)-ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਕਚਹਿਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਅੱਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜ¦ਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ¦ਧਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ¦ਧਰ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ (ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ), ਮਾਲ,ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਕਲੇਮ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ¦ਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 30000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜ¦ਧਰ, ਨਕੋਦਰ, ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਕਈ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੁਡੀਸ਼ਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ, ਕਿਰਤ ਕੋਰਟ, ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ, ਐ¤ਸ. ਡੀ. ਐ¤ਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਦਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਕੰਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜ¦ਧਰ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜ¦ਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
