ਅਗਸਤ 1947 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਕਿ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ਼ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 324 ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 (ਜਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 (ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ) ਨੂੰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੂਕੁਮਾਰ ਸੇਨ 21 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1950 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਤਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 1990 ਤਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1990 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਾਨੀ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਯਾਨੀ ਈਸੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਕ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 13 ਅਗਸਤ 1951 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਅਮਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 12 ਮਈ 1950 (ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ 17 ਜੁਲਾਈ 1951 (ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਨਵੰਬਰ 1951 ਤਕ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 17,32,13,635 ਸੀ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜਦਕਿ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 35,66,91,760 ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1952 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 497 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 216 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮਈ 1952 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 13 ਮਈ 1952 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। 1951-52 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਚੋਣ ਵਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 39 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 47 ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। 1951-52 ਅਤੇ 1957 ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ‘ਬੈਲਿਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਅਪਣਾਇਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਖਰੀ ਮਤਦਾਨ ਪੇਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਤਦਾਨ ਪਰਚੀ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਤਦਾਨ ਪਰਚੀਆਂ) ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਤਦਾਨ ਪੇਟੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। 1962 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ‘ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮਤਦਾਨ ਪੇਟੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1982 ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ 1998 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2004 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 14ਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1951-52 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 15 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ 348 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 16ਵੀਂ ਆਮ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
