ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ : ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪਰੈਲ- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਭਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾਂ ਲਈ ‘ਬਿਹਤਰੀਨ’ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲਿਤ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 77 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ) ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
