ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਝ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਮਈ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪਰੈਲ- ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ/ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ. ਸਿਬਿਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੜੈਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
