ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਚ ਸਦਨਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲੀ, ਪਰ ਸਦਨ ਚਜ-ਹਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇ। ਹੰਗਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਹੀ ਛਡੋ, ਰੌਲਾ-ਰਪਾ ਇੰਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗਲ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਤਕ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ 20 ਦਿਨ ਹੁਣ ਤਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਔਖੇ ਹੋਕੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਦਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਕੌਣ ਸਮਝੇ? ਕੌਣ ਜਾਣੇ?
ਵਡਿਆਂ ਦਾ ਸਦਨ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਗਿਆਰਾਂ ਵੇਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਸਰਕਾਰੀ ਪਖ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਤਿਆ ਠ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੈ। ਵਿਰੁਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਮੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਥਾਂ ਨਿਠ ਬੈਠਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਰਚਾਉਣਾ ਡਾਹਢਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਵਿਤੀ ਬਿਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਖਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਤੀ ਬਿਲ 2018, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 21 ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਹਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲ 2018-19 ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪਰੋਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਕੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲੀ ਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਤਾਹਨੇ-ਮਿਹਨੇ, ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛਡ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਧਕੇ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸਦਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁਟ ਰਹੇ। ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਚ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 1952 ਤੋਂ 1972 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚੋਂ 128 ਤੋਂ 132 ਦਿਨ ਚਲਿਆ। ਬਿਲ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਧੜਕ ਹੋਕੇ ਪੁਛਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਔਸਤਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਹਰ ਸਾਲ 64 ਤੋਂ 67 ਦਿਨ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵੀ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ‘ਖਬੀ ਖਾਨ‘ ਲੋਕ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤਕ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪਖੋਂ ਵੀ ਊਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੁਜਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਔਸਤਨ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 61 ਫੀਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਬਿਲਾਂ ਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੁਜਣ ਵਾਲੇ ਪੀ ਐਚ ਡੀ, ਐਮ ਏ ਪਾਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਟ ਵਾਲੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਟ ਵਾਲੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਰ-ਪੋਤਰੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ, ਜਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗਰ ਮੈਂਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਦਨਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਧਰ ਡਿਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 13 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ 99 ਮੰਗਾਂ, ਦੋ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਅਤੇ 218 ਸੋਧਾਂ ਅਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਠਗਿਲੋਟਿਨਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਕੇ ਇਹ ਵਜਾਰਤੀ ਮੰਗਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਠ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਰੌਲੇ-ਰਪੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਵਿਚ 2013 ‘ਚ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠਗਿਲੋਟਿਨਠ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਗਿਲੋਟਿਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 55000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ 1,27,000ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ 2022 ਤਕ ਸਭਨਾ ਲਈ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ) ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ, ਸਵਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ 7 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰੇ ਐਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਐਕਟ 5 ਅਗਸਤ 1976 ਵਿਚ ਸਿਧ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਥੰਮ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁਧ ਇਹਨਾ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਂਗਰ ਚਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਪਹੁਦਰਾਪਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਬੈਠਕੇ, ਆਪੇ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਲਭ ਸਕਦੇ?
‘
