10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ) ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਤਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
