ਮਾਨਸਾ, 20 ਮਾਰਚ (ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ)- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਰੇਵਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਕੁਲਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਰੇਟਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਸਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਜੁੜੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂਣਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਕੁਲਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਫਫੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪੰਧੇਰ, ਜਗਰਾਜ ਹੀਰਕੇ ਅਤੇ ਰਤਨ ਭੋਲਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਾਵਾ ਸਾਥੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਾ. ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਉਭਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੱਪੀਆਣਾ, ਪੱਪੀ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਿਰਨਾ ਰਾਣੀ ਐਮ.ਸੀ, ਨਛੱਤਰ ਚਹਿਲਾਂਵਾਲਾ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਲਕੀਤ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੋਰਾ ਟਾਹਲੀਆਂ, ਜਗਸੀਰ ਟਾਹਲੀਆਂ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਾਮੀਵਾਲਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾਤੇਵਾਸ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਿਉਂਦ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
