ਬਠਿੰਡਾ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ/ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ,ਬੀਮਾ ਨਹੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀ। ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੇਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ
ਜ਼ਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ,ਮੋਗਾ,ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜ¦ਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ,ਕੁੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜਦੂਰ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਸਾਲ ’ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿਗ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਕੁੱਕ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲਾਗੂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ 800 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੰਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,25 ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕੁੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ’ਚ ਵਰਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ,ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।
ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ : ਲੋਪੋ



