Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

Share this story

image ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)-ਭਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ’ਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਵਿਖੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਸਪਤਾਲ (ਇਬਹਾਸ) ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋ.

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਅਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 2002 ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਟਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਲੱਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 15 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੁੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

WRITTEN BY