ਮਾਨਸਾ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ)-ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਨਾਹਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸਮਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ਼ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ ਐਕਟ 2007’ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੋ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਜੋ ਬਾਲਗ ਹੋਣ) ਪਾਸੋਂ ਖਰਚਾ ਗੁਜਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱ੍ਯਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



