ਚੰਡੀਗੜ 27 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਣਿਆ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਈ ਦਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ, ਰੇਡਿਓ, ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਲਾਇਡ ਸ਼ੋਅ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਜਨ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਜ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡਲ ਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ



