ਜਲੰਧਰ 20 ਜਨਵਰੀ (ਵਿੱਕੀ)-ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਪੀਲੀ ਕੂੰਗੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ¦ਧਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਪੀਲੀ ਕੂੰਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਪੀਲੀ ਕੂੰਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੜਕਾਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ¦ਘਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁ¤ਲੇਆਮ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੁ¤ਲੇਆਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁ¤ਲੇਆਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਂਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁ¤ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡਾਗ ਕੈਚਰ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਦ ਨਾ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ।