ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲ਼ਫ7 ਪਰਚਿੲਸ ੲਵੲਰੇ ਮੋਨਟਹ
ਲ਼ਫ7 ਪਰਚਿੲਸ ੲਵੲਰੇ ਮੋਨਟਹ
ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਭਾਅ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਜਵਲਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਲ਼ਫ7 ਪਰਚਿੲਸ ੲਵੲਰੇ ਮੋਨਟਹ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਮਕਸਦ ਐਲਪੀਜੀ ‘ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਲ਼ਫ7 ਪਰਚਿੲਸ ੲਵੲਰੇ ਮੋਨਟਹ
ਇਕ ਉਚ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਭਾਅ ਦੋ ਰੁਪਏ (ਵੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲ਼ਫ7 ਪਰਚਿੲਸ ੲਵੲਰੇ ਮੋਨਟਹ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 10 ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 12 ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁਲ ‘ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 30 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁਗਣਾ ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਲ਼ਫ7 ਪਰਚਿੲਸ ੲਵੲਰੇ ਮੋਨਟਹ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਲ਼ਫ7 ਪਰਚਿੲਸ ੲਵੲਰੇ ਮੋਨਟਹ
ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
