Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼

Share this story

ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ 47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 37 ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਅਜ ਇਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਹੇਠ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਅਗਸਤ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਲ 4200 ਮਾਮਲੇ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 172 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ/ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਜ ਬੀ.ਐਸ. ਮਹਿੰਦੀਰਤਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਦੂਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 47 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਹੇਠ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲੜੀ ਨੰ: 1-37 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੜੀ ਨੰ: 38-41 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਈ.ਓ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਕ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੇਰੇ ਦਫਾ 82 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 42-47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗਿਲ ਵਲੋਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੋ, ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੈ ਜੋ 59 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 106 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆਂ ਸਨ।

WRITTEN BY