ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਪਾਤੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਕੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
