ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, 3 ਅਗਸਤ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਅਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੁਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਬਦਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲ ਅਜੇ ਤਕ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਭੇਜੀ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨ. ਡੀ. ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਆਰ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰ ਚੁੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਦਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼. ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਕਦੋਂ ਲਿਆਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ 2 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
