ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ.)-ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਿਕ ਟਿਕਟ ਯੋਜਨਾ ਇੱਜਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਯੋਗ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਇੱਜਤ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ. ਡੀ.ਐਮ. ਐਸ. ਡੀ. ਓ., ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਆਮਦਨ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਹੈਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।