ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ-ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਦਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ (27 ਜੂਨ ਤੱਕ) ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਪਰ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਆਪੇਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ) ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਖਿਲਾਫ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਬਲ ਆਪੇਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਊਰਜਾ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
