ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫਤਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ‘ਆਪ‘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੀ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਸਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ 27 ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2015 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਰੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
