ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਲਖਨਊ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅੱਬਦੁਲ ਮਤੀਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਹਥਿਆਰ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਕੁਲ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.13 ਲੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 5730 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 1061 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।