ਨਰਿੰਦਰ ਮਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੂਨ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (ਆਈ ਐਸ ਐਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ 3 ਲਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 20,339 ਕਰੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਹਨ।ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ,ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਛਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੀ ਦਰ ਉਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ-
(ਓ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2017-18 ਸਾਲ ਵਿਚ ਥੜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ 3 ਲਖ ਤਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ 5% ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
(ਅ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2017-18 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20,339 ਕਰੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
(ੲ) ਛਟੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9% ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਫਸਲ ਪਦਾ ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਟਰੇਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ 2% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਈ 7% ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।
(ਸ) ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰਕਮ ਉਤੇ 2% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਹ) ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਥੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 2% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੀ ਹਕਦਾਰ ਹਣਗੇ।
ਮੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵ- ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਣ ਅਤੇ ਸਮੁਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਦਦ ਹ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ 20,339 ਕਰੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੜੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਕਮ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਟਰੇਜ ਦੀਆਂ ਲੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਣ ਤੋਂ ਰਕੇਗਾ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹ।ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਐਫ ਬੀ ਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲਣ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ । ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਲਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਨਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ (ਈ-ਨਾਮ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰਲ 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏ ਪੀ ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ ਸੀ ਸੀ) ਉਤੇ ਹਾਸਲ ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸਟਰੇਜ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ਕਿ ਛਟੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜ ਕਿ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲਕੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਇਨਪੁਟ ਮਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ, ਜ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹ ਅਤੇ ਪੀ ਐਮ ਐਫ ਬੀ ਵਾਈ, ਈ-ਨਾਮ ਵਗਰਾ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿਧ ਹਣਗੇ।
