ਮਲੋਟ, 8 ਜੂਨ (ਜਗਦੀਪ ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 1186 ਪੇਂਡੂ ਹੈਲਥ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਦਿਆਂ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰੇ ਸਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਾਲ 2006 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ,,ਅਨਿਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦਿਲਰਾਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਗੀਤਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਨੋਜ ਬਲਵੰਤ ਅਨੀਤਾ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
