ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 85 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਪਣਾਅ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ, ਪੰਜਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 35 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ।