ਸ੍ਰੀਨਗਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂਡਜ਼ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 17 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਟਰਨਓਵਰ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੂਡਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 5,12,18,28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
