Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

Share this story

ਕੇਂਦਰ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਵੇ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

image ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 26-27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 75 ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋ¦ਿਗ (ਗਸ਼ਤ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ।

WRITTEN BY