ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ 17 ਅਗਸਤ-ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ-ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਪਲੀਕੇਨ ਨੰਬਰ 72 ਆਫ 2013 ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੇ.ਈ., ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।



