ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿ¤ਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਲਾਇਵ)- ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 258 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। 5 ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉ¤ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ (ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪਰ ਤਦ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ)। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉ¤ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸੰਥਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਅਤੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ, ਰਾਬਰਟ ਪਾਇਸ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜੈਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉ¤ਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ।



