ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।



