ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਸਮਿਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ‘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਕਤ’ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉ¤ਦਮੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਮੁਆਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਆਇਲਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ’ਤੇ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਫੀਸ ਦਾ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੈਅ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।



