ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ, 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ੍ਯਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



