ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।