ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਲੋਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ
ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਫਰ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉ¤ਥੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਮੌਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ 2000 ਰੁਪੈ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਉ¤ਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਉਨ੍ਹ੍ਯਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਵਨਜਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ,ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨਵੈਨਸ ਡੀਡਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ ਡੀਡਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ ਡੀਡਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
