ਓਰਬਿਟ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਲਬ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ (ਪੀ. ਟੀ. ਲਾਇਵ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉ¤ਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਓਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉ¤ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉ¤ਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉ¤ਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੱਸ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਓਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
