ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ) ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 326 ਏ (ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲਾ), 376 ਜਬਰ ਜਨਾਹ, 376 ਏ, 376 ਬੀ, 376 ਸੀ ਤੇ 376 ਡੀ (ਸਾਰੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ) ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਸੀ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ , ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪੈ, ਸਧਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10,000 ਰੁਪੈ, ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 20,000 ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 25,000 ਰੁਪੈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ੍ਯਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਕੇ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ੍ਯਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਕਾਲਜਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਨੇੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
