ਸਰਵਜਨਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2012 ’ਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਿਨਮਾ ਥੀਏਟਰਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਡਰੈੱਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਅੱਜ ਡੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਐਸਐਸ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਵਜਨਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।