ਸੰਗਰੂਰ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ 10+2 (ਮੈਡੀਕਲ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ 30-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਕੂਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10+2 (ਮੈਡੀਕਲ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੌਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਪਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਪਾਸੋਂ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 1887 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 684 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10+2 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ 10+2 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 10+2 ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਗੈਪ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੌਖ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 2010 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਖੂਬ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 1 ਜਨਰੀ 2009 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਤੇ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹੋਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 848 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 10+2 ਦੇ ਦੋ ਸਰਟੀਪਿਕੇਟ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਜੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ ਉਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ (ਖਰੀਦ ਕੇ) ਮੈਟ੍ਰਿਕ, 10+2 ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ) ਆਧਾਰਾ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਕਦੇ ਵੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਇਜ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
